गुवाहाटी : असम सरकार ने आज विधानसभा में न्यायमूर्ति ब्रोजेंद्र प्रसाद काताके की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ने डिगबोई फॉरेस्ट रिजर्व में रैट-होल कोयला खनन में शामिल व्यक्तियों और अधिकारियों का पता लगाने के लिए सीबीआई जैसी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश की।
राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ब्रोजेंद्र प्रसाद काताके के साथ एक सदस्य जांच आयोग का गठन किया, जिसमें सालेकी प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट और टिकोक ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षेत्र में अवैध कोयला खनन गतिविधियों के आरोपों की जांच की गई। साथ ही अन्य, विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा डिगबोई वन रिजर्व के तहत अन्य आरक्षित वन क्षेत्र की भी जांच की।
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